ओडिशा में 5 लाख पक्के मकान,नया कॉलेज के साथ ही कई योजनाओ का शिवराज सिंह चौहान का ऐलान

ओडिशा में 5 लाख पक्के मकान

ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 नवंबर 2026 को बलांगीर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ओडिशा के गरीब परिवारों को तत्काल 5 लाख नए पक्के मकान देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान या झोपड़ी में रहने को मजबूर न रहे।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में आवास योजना के साथ-साथ महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गईं। सरकार के अनुसार, पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

ओडिशा में 5 लाख नए पक्के मकान मिलेंगे

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओडिशा के गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तत्काल 5 लाख नए पक्के मकान दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवास के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

सरकार की योजना है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार आवास सुविधा से वंचित न रहे। इसके लिए लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे।

घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना पर काम करेंगी।

इससे लाभार्थियों को कई फायदे मिल सकते हैं:

  • घर में सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध होगी।
  • बिजली बिल में बचत होगी।
  • अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का अवसर मिलेगा।
  • ग्रामीण परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

ओडिशा की 29 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी

कार्यक्रम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा में 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

सुभद्रा योजना के तहत महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने से उनके आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगले पांच वर्षों में देशभर की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

अब स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ अकेले अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिलाओं को भी ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

बलांगीर में बनेगा नया कृषि कॉलेज

ओडिशा के किसानों के लिए भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण घोषणा की गई। बलांगीर में नए कृषि कॉलेज का शिलान्यास किया गया।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कृषि कॉलेज को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और भारत सरकार के सहयोग से देश के प्रमुख कृषि संस्थानों में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

इस संस्थान में किसानों को आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

खेतों में सोलर पैनल से किसानों को होगा दोहरा फायदा

किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेतों में सोलर पैनल लगाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

इस योजना के तहत खेतों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और नीचे फल-सब्जियों की खेती की जा सकेगी। इससे किसानों को एक ही जमीन से खेती और सौर ऊर्जा के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से छूटे हुए पात्र किसानों के नाम भी सूची में जोड़ने की जानकारी दी गई।

हर पंचायत को मिलेंगे 1 से 2 करोड़ रुपये

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री ने ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना के तहत ओडिशा को इस वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपये मिलने की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस राशि के माध्यम से पंचायतों में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रस्तावित राशि के अनुसार:

  • हर पंचायत को सालाना 25 से 50 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।
  • पांच साल में छोटी पंचायत को लगभग 1 करोड़ रुपये मिलेंगे।
  • बड़ी पंचायत को पांच साल में लगभग 2 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।

इस राशि से गांवों में सड़क, नाली, स्कूल, पंचायत भवन, खेतों तक पहुंच मार्ग और जल संरक्षण के लिए तालाब जैसे विकास कार्य किए जा सकेंगे।

ओडिशा के गांवों को मिलेंगी 1700 किलोमीटर पक्की सड़कें

ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 1,700 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति का भी उल्लेख किया गया।

इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने और शेष गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार की ग्रामीण आवास योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र बेघर परिवारों और कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

इस योजना के तहत पात्रता और लाभार्थियों का चयन निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

योजना की जानकारी और लाभार्थी सूची देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं:

PMAY-G आधिकारिक वेबसाइट: https://pmayg.nic.in/

निष्कर्ष

ओडिशा के बलांगीर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख नए पक्के मकान देने की घोषणा के साथ महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी दी। इन घोषणाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, रोजगार, कृषि और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।

अब पात्र परिवारों को आवास योजना के तहत आगे की प्रक्रिया और लाभार्थी सूची से संबंधित आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. ओडिशा में कितने नए पक्के मकान देने की घोषणा हुई है?

ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए तत्काल 5 लाख नए पक्के मकान देने की घोषणा की गई है।

2. यह घोषणा किसने की?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 नवंबर 2026 को बलांगीर में यह घोषणा की।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चयनित पात्र ग्रामीण बेघर परिवारों और कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को मिलता है।

4. क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पर सोलर पैनल भी लगेंगे?

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने मकानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी देने की योजना की जानकारी दी।

5. ओडिशा में कितनी महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं?

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, ओडिशा में अब तक 29 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी सूची कहां देखें?

लाभार्थी सूची और योजना की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in/ पर जाएं।

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