One Nation One Ration Card: देश के करोड़ों राशन कार्डधारकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक बड़ी सुविधा बनकर उभरी है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उचित मूल्य की राशन दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। खासतौर पर दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को इस योजना से काफी लाभ मिल रहा है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई One Nation One Ration Card (ONORC) योजना का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी, सरल और लाभार्थी-केंद्रित बनाना है। इस योजना के माध्यम से राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को पूरे देश में लागू किया गया है, जिससे पात्र परिवार अपने निवास स्थान बदलने के बाद भी खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं।
One Nation One Ration Card योजना क्या है?
वन नेशन वन राशन कार्ड केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र राशन कार्डधारकों को देशभर में राशन प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है।
पहले राशन कार्डधारकों को मुख्य रूप से अपने पंजीकृत क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान से ही राशन लेना पड़ता था। लेकिन One Nation One Ration Card Scheme लागू होने के बाद पात्र लाभार्थी दूसरे राज्य या शहर में जाकर भी अपनी खाद्यान्न पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं।
यह सुविधा आधार प्रमाणीकरण और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीनों के माध्यम से संचालित होती है।
One Nation One Ration Card के प्रमुख फायदे
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि राशन कार्डधारकों को अपने मूल निवास स्थान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- देशभर में राशन की सुविधा: पात्र लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।
- नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं: दूसरे राज्य में जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होती।
- प्रवासी मजदूरों को राहत: रोजगार के लिए दूसरे शहर या राज्य में जाने वाले मजदूरों को राशन मिलने में आसानी होती है।
- परिवार के सदस्यों को सुविधा: परिवार के पात्र सदस्य अपनी उपलब्ध खाद्यान्न पात्रता के अनुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं।
- पारदर्शी वितरण व्यवस्था: डिजिटल प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ती है।
- खाद्य सुरक्षा मजबूत: लाभार्थियों को निवास स्थान बदलने के बावजूद सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ मिलता रहता है।
One Nation One Ration Card योजना की उपलब्धियां
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ONORC योजना को देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है। इससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के 100 प्रतिशत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी सुविधा के दायरे में लाया गया है।
योजना की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:
- हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए जा रहे हैं।
- योजना की शुरुआत से अब तक 233 करोड़ से अधिक अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं।
- इन लेनदेन के माध्यम से 614 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है।
- देशभर में राशन प्राप्त करने की सुविधा से प्रवासी परिवारों को राहत मिली है।
ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
राशन कार्ड का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण, 91 प्रतिशत e-KYC पूरा
राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राशन कार्डों का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है।
अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड एवं लाभार्थी डेटाबेस का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसमें लगभग 78.65 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
- कुल 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 20.27 करोड़ राशन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं।
- आधार से जुड़े लाभार्थियों की संख्या 76.97 करोड़ है।
- 30 सितंबर 2026 तक 71.52 करोड़ लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा किया जा चुका है।
- कुल लाभार्थियों में लगभग 91 प्रतिशत का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है।
इस डिजिटल व्यवस्था से लाभार्थियों की पहचान और राशन वितरण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिल रही है।
5.50 लाख से अधिक राशन दुकानें e-POS मशीन से जुड़ीं
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और राशन वितरण की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए उचित मूल्य की दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-POS) मशीनों से जोड़ा गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल 5.51 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से लगभग 5.50 लाख दुकानें यानी 99.8 प्रतिशत दुकानें e-POS मशीनों से संचालित हो रही हैं।
इसके अलावा देशभर में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।
2.58 करोड़ डुप्लीकेट और अपात्र रिकॉर्ड हटाए गए
राशन वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी रोकने और वास्तविक लाभार्थियों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए आधार और पीडीएस डेटा का विश्लेषण किया गया है।
इस प्रक्रिया के दौरान 5.95 करोड़ संदिग्ध रिकॉर्ड की पहचान की गई। इनमें से 2.58 करोड़ डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियों को हटाया गया।
इस कदम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सही लाभार्थियों की पहचान करने और सरकारी खाद्यान्न का उचित वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है।
मेरा राशन ऐप से घर बैठे मिलेगी राशन की जानकारी
One Nation One Ration Card योजना के तहत लाभार्थियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने मेरा राशन मोबाइल ऐप शुरू किया है। यह ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से राशन कार्डधारक अपने राशन से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं।
मेरा राशन ऐप की प्रमुख सुविधाएं
- हर महीने मिलने वाले राशन की पात्रता देख सकते हैं।
- पिछले राशन लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- आधार सीडिंग की स्थिति जांच सकते हैं।
- राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लिए पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- ONORC के लिए स्वेच्छा से पंजीकरण कर सकते हैं।
- GPS की मदद से आसपास की राशन दुकानों का पता लगा सकते हैं।
- मानचित्र के माध्यम से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने का रास्ता देख सकते हैं।
मेरा राशन ऐप विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों और परिवारों के लिए उपयोगी है, जिन्हें रोजगार या अन्य कारणों से अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है।
सार्थक-PDS और स्मार्ट-PDS से आधुनिक होगी राशन वितरण व्यवस्था
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सार्थक-PDS और स्मार्ट-PDS जैसी पहलों को बढ़ावा दे रही है।
सार्थक-PDS के अंतर्गत राज्य के भीतर खाद्यान्न की आवाजाही, हैंडलिंग और उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों के मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही निर्मल और सक्षम जैसी पहलें डेटा विश्लेषण, रियल-टाइम डेटा एकीकरण और वाहन लोकेशन ट्रैकिंग व्यवस्था को मजबूत करती हैं।
वहीं स्मार्ट-PDS के माध्यम से राशन कार्ड, खाद्यान्न वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण प्रणाली को डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा रहा है।
इस योजना का उद्देश्य 31 मार्च 2031 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंतिम छोर तक खाद्यान्न की डिलीवरी सुनिश्चित करना, लीकेज कम करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है।
One Nation One Ration Card से किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र राशन कार्डधारकों को मिलता है। विशेष रूप से निम्नलिखित लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी है:
- दूसरे राज्य में काम करने वाले प्रवासी मजदूर।
- रोजगार के लिए शहर बदलने वाले परिवार।
- अपने मूल निवास से दूर रहने वाले राशन कार्डधारक।
- देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले पात्र NFSA लाभार्थी।
लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता और प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
One Nation One Ration Card: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. One Nation One Ration Card योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत NFSA के पात्र राशन कार्डधारक देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।
2. क्या दूसरे राज्य में राशन लेने के लिए नया राशन कार्ड बनवाना होगा?
नहीं। पात्र राशन कार्डधारक को दूसरे राज्य में राशन लेने के लिए नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होती।
3. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्यों में लागू है?
सरकारी जानकारी के अनुसार यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
4. मेरा राशन ऐप से क्या-क्या जानकारी मिलती है?
इस ऐप से मासिक राशन पात्रता, पिछले लेनदेन, आधार सीडिंग की स्थिति और नजदीकी राशन दुकान की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
5. वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ किसे मिलता है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत पात्र राशन कार्डधारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
READ MORE:
निष्कर्ष
One Nation One Ration Card योजना ने देश में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और पोर्टेबल बनाया है। अब पात्र राशन कार्डधारकों को दूसरे राज्य में जाने पर भी अपने राशन के अधिकार से वंचित नहीं रहना पड़ता।
सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना का लागू होना, करोड़ों पोर्टेबिलिटी लेनदेन और डिजिटल राशन वितरण व्यवस्था इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। मेरा राशन ऐप, आधार प्रमाणीकरण और e-POS मशीनों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
