नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए भारतीय कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण अनुकूल खेती पर विस्तार से चर्चा की। दीपावली और छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती-किसानी केवल हमारा व्यवसाय नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन का आधार है।
इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों से रासायनिक खादों को छोड़कर ‘नेचुरल फार्मिंग’ (प्राकृतिक खेती) अपनाने का भावुक आह्वान किया और बताया कि कैसे वैश्विक युद्ध और महंगाई के बावजूद सरकार ने देश के अन्नदाताओं को राहत दी है।
4% से अधिक कृषि विकास दर और गरीबी उन्मूलन
प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड बैंक की एक हालिया स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि बीते 12-13 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसानों और खेत मजदूरों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आजादी के बाद यह पहला दशक है जब भारत के कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) ने 4 प्रतिशत से अधिक की औसत विकास दर हासिल की है। आज भारत दूध, दाल, जूट, चावल और मिलेट्स (श्री अन्न) के उत्पादन में दुनिया में नंबर-1 है, जबकि गेहूं, फल-सब्जी और मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
खाद और डीजल की कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला
वैश्विक भू-राजनीतिक संकट (ईरान और पश्चिम एशिया के युद्ध) का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को सामने रखा:
- सस्ती खाद (Fertilizer Subsidy): अंतरराष्ट्रीय बाजार में 5,000 रुपये की मिलने वाली DAP खाद की बोरी भारतीय किसानों को मात्र 1,300 रुपये में और 3,000 रुपये वाली यूरिया की बोरी 300 रुपये से भी कम में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सरकार ने बीते 12 वर्षों में 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
- डीजल पर राहत: कच्चे तेल की कीमतें 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने पर डीजल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की मजबूरी थी। लेकिन किसानों पर बोझ न पड़े, इसलिए सरकार ने केवल 7 रुपये बढ़ाए और 43 रुपये प्रति लीटर का भार खुद उठाया। इसके लिए सरकार आज भी हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान सहन कर रही है।
अन्नदाता से ‘ऊर्जादाता’ और ‘एग्री-प्रेन्योर’ बनते किसान
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसानों को केवल गेहूं, चावल और गन्ने जैसी पारंपरिक फसलों तक सीमित न रहकर आय के नए स्रोत बनाने होंगे।
- सोलर क्रांति: पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 12 लाख सोलर पंप दिए जा चुके हैं, जिससे किसान बिजली पैदा कर कमाई भी कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स और MSMEs से सोलर पावर से चलने वाले कृषि उपकरण बनाने का आग्रह किया।
- लैब टू लैंड और तकनीक: देश में सॉयल टेस्टिंग लैब्स की संख्या कुछ सौ से बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ जैसी योजनाओं से गांव की महिलाएं ड्रोन पायलट बनकर खेती को आधुनिक बना रही हैं।
- वैल्यू एडिशन और FPO: देश में 10,000 किसान उत्पादक संघ (FPO) छोटे किसानों को फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट मार्केट से जोड़ रहे हैं, जिससे भारत का कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
धरती माता की रक्षा के लिए ‘नेचुरल फार्मिंग’ का मंत्र
अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने किसानों से बेहद भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध केमिकल के इस्तेमाल से हम अपनी धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
“मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की नहीं, बल्कि नेचुरल फार्मिंग (प्राकृतिक खेती) की बात कर रहा हूं, जिसे हर किसान सहजता से कर सकता है। एक देसी गाय 30 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लिए पर्याप्त खाद दे सकती है। हमें अपनी धरती मां को रसायनों से मुक्त करना होगा।” — नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
विपक्ष पर भी साधा निशाना
संबोधन के दौरान हल्के-फुल्के अंदाज में मीडिया को ‘हेडलाइन’ देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो लोग आज संविधान और लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में गुजरात को नंबर-1 बताने वाली एक प्रतिष्ठित आर्थिक संस्था की रिपोर्ट पर रोक लगाने और सरकारी मंजूरी लेने का फरमान सुनाया था।
आर्टिकल की मुख्य बातें (Key Highlights – बुलेट पॉइंट्स में)
- आजादी के बाद पहली बार कृषि क्षेत्र की औसत विकास दर 4% के पार।
- भारत का वार्षिक कृषि निर्यात (Agriculture Export) 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक हुआ।
- पशुओं को खुरपका-मुंहपका (FMD) बीमारी से बचाने के लिए 8 करोड़ से अधिक मुफ्त टीके लगाए गए।
- बिना केमिकल के नेचुरल फार्मिंग अपनाने पर पीएम मोदी का विशेष जोर।
