कृषक उन्नति योजना 2026: छत्तीसगढ़ के किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ मिलेंगे, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

कृषक उन्नति योजना 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 के लिए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि के भुगतान को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 12 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, पात्र किसानों को धान के सत्यापित बोए गए रकबे के आधार पर ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है।

इस योजना का लाभ उन पात्र किसानों को मिलेगा, जिनका धान खरीफ 2026 में बोया गया है और जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मार्कफेड या छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को धान अथवा धान बीज का विक्रय किया है। योजना का लाभ लेने के लिए Agristack में किसान का पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में बोए गए रकबे का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

कृषक उन्नति योजना 2026 क्या है?

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को कृषि लागत में राहत देने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2023-24 से किया जा रहा है।

अब खरीफ 2026 के लिए सरकार ने धान और धान बीज के उपार्जन से संबंधित बोए गए रकबे पर आदान सहायता राशि देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • फसल क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
  • खेती की लागत कम करके किसानों की आय बढ़ाना।
  • उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीक को प्रोत्साहित करना।
  • कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
  • फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
  • किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

कृषक उन्नति योजना में कितनी राशि मिलेगी?

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2026-27 के लिए पात्र किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है।

सरकार ने सहायता राशि की गणना के लिए ₹3,100 प्रति क्विंटल की निर्धारित आधार राशि और कॉमन धान के ₹2,441 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अंतर को आधार बनाया है।

सहायता राशि की गणना इस प्रकार है:

(₹3,100 – ₹2,441) × 21 क्विंटल

₹659 × 21 = ₹13,839 प्रति एकड़

इस प्रकार पात्र किसानों के सत्यापित धान रकबे के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।

कितने एकड़ पर कितनी राशि मिलेगी?

किसानों को मिलने वाली संभावित आदान सहायता राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

धान का रकबासहायता राशि
0.5 एकड़₹6,919.50
1 एकड़₹13,839
2 एकड़₹27,678
2.5 एकड़₹34,597.50
3 एकड़₹41,517
4 एकड़₹55,356
5 एकड़₹69,195
10 एकड़₹1,38,390

यह राशि पात्र एवं सत्यापित धान रकबे के आधार पर गणना की गई है।

कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी सहायता राशि

कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देशों में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यदि किसान निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा से कम मात्रा में धान बेचता है, तब भी सत्यापित पात्र रकबे के अनुसार आदान सहायता राशि निर्धारित की जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने एक एकड़ में धान की खेती की है और वह उपार्जन केंद्र में केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो भी पात्रता की अन्य शर्तें पूरी होने पर उसे एक एकड़ के लिए निर्धारित ₹13,839 की सहायता राशि मिलेगी।

इसी तरह 2.5 एकड़ में धान की खेती करने वाले किसान ने यदि केवल 38 क्विंटल धान बेचा है, तो भी सत्यापित पात्र रकबे के अनुसार उसे ₹34,597.50 की सहायता राशि निर्धारित होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अधिकतम उपार्जन मात्रा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने पर भी पात्र किसान को उसी रकबे के अनुसार सहायता मिलेगी।

कृषक उन्नति योजना 2026 के लिए पात्रता

छत्तीसगढ़ सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. किसान का खरीफ 2026-27 के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीयन होना चाहिए।
  2. किसान ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (PACS/लैम्प्स) के माध्यम से मार्कफेड को धान बेचा हो।
  3. धान बीज उत्पादक किसान का छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन होना चाहिए तथा बीज निगम द्वारा धान बीज का उपार्जन किया गया हो।
  4. किसान का Agristack में पंजीयन अनिवार्य है।
  5. किसान द्वारा बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में सत्यापन होना चाहिए।
  6. भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगा।

महत्वपूर्ण: केवल धान बेचने से योजना का लाभ सुनिश्चित नहीं होता। किसान की पात्रता और बोए गए धान के रकबे का सत्यापन भी आवश्यक है।

कृषक उन्नति योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

सरकारी आदेश के अनुसार किसानों को धान खरीदी से संबंधित पोर्टल पर टोकन जारी करवाते समय ही कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत आदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सबसे पहले खाद्य विभाग के पोर्टल पर अपना किसान पंजीयन जांचें।
  2. धान खरीदी पोर्टल पर पंजीयन की जानकारी सही रखें।
  3. धान बेचने के लिए उपार्जन केंद्र में टोकन जारी करवाएं।
  4. टोकन जारी करते समय कृषक उन्नति योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें।
  5. अपने बोए गए धान के रकबे का डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापन सुनिश्चित करें।
  6. पात्रता पूरी होने पर सहायता राशि आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।

आवेदन प्रारूप और पोर्टल पर इसकी व्यवस्था खाद्य विभाग द्वारा की जाएगी।

कृषक उन्नति योजना के आधिकारिक पोर्टल

किसान अपनी पंजीयन और धान खरीदी से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए सरकारी पोर्टल पर जा सकते हैं।

किसानों के बैंक खाते में कैसे आएगी राशि?

कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को आदान सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से किया जाएगा।

सरकारी आदेश के अनुसार किसान द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार लिंक बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सहायता राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

इसलिए किसानों को अपने बैंक खाते और आधार लिंक की जानकारी सही रखनी चाहिए।

डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबा नहीं मिलने पर क्या होगा?

सरकार ने उन क्षेत्रों के किसानों के लिए भी व्यवस्था की है, जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का डेटा उपलब्ध नहीं है।

ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर किसान के धान के रकबे का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापित रकबे के अनुसार आदान सहायता राशि दी जाएगी।

इसलिए डिजिटल क्रॉप सर्वे में जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर किसान संबंधित राजस्व या कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले साल धान नहीं बेचने वाले किसानों के लिए क्या व्यवस्था है?

सरकारी आदेश में उन किसानों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिन्होंने खरीफ 2025-26 में धान का विक्रय नहीं किया था।

यदि ऐसे किसान खरीफ 2026-27 की उपार्जन अवधि में धान बेचने के लिए लाते हैं, तो उनके धान के रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।

ग्रीष्मकालीन धान पर नहीं मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा जारी 12 नवंबर 2026 के नए दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था खरीफ 2026 में बोए गए धान के लिए लागू होगी। ग्रीष्मकालीन धान को इस नई व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।

अन्य फसलों के प्रोत्साहन के लिए 18 जून 2026 को जारी दिशा-निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे।

कृषक उन्नति योजना 2026: किसानों के महत्वपूर्ण सवाल-जवाब

प्रश्न 1. कृषक उन्नति योजना 2026 में कितने रुपये मिलेंगे?

उत्तर: पात्र किसानों को सत्यापित धान रकबे के अनुसार ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है।

प्रश्न 2. क्या एक एकड़ में 15 क्विंटल धान बेचने पर भी पूरी राशि मिलेगी?

उत्तर: हां, यदि किसान की अन्य पात्रता शर्तें पूरी हैं और एक एकड़ का धान रकबा सत्यापित है, तो ₹13,839 की सहायता राशि निर्धारित होगी।

प्रश्न 3. क्या Agristack में पंजीयन जरूरी है?

उत्तर: हां, कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए Agristack में किसान का पंजीयन अनिवार्य है।

प्रश्न 4. पैसा किस बैंक खाते में आएगा?

उत्तर: किसान द्वारा उपलब्ध कराए गए आधार लिंक बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न 5. क्या ग्रीष्मकालीन धान पर योजना का लाभ मिलेगा?

उत्तर: नहीं, 12 नवंबर 2026 के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रीष्मकालीन धान इस व्यवस्था में शामिल नहीं है।

प्रश्न 6. योजना के लिए आवेदन कब करना होगा?

उत्तर: धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करते समय निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

प्रश्न 7. डिजिटल क्रॉप सर्वे में रकबा नहीं दिखने पर क्या करें?

उत्तर: जहां DCS डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन किया जा सकता है।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना 2026 के लिए जारी नए दिशा-निर्देश धान उत्पादक किसानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि निर्धारित की गई है। किसानों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए Agristack पंजीयन, धान खरीदी पोर्टल पर आवेदन और बोए गए रकबे का सत्यापन सुनिश्चित करना चाहिए।

सरकारी आदेश: छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आदेश दिनांक 12 नवंबर 2026, क्रमांक I/743924/2026।

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