PM Modi FICCI Meeting 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित FICCI की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय उद्योग जगत से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को ही अपना अंतिम बाजार मानकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार होना होगा।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में फार्मा, स्टील, एल्युमीनियम, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि आने वाले 10 से 20 वर्षों की योजनाएं भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
FICCI के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने दी बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FICCI के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर संस्था से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी संस्था का 100 वर्षों तक लगातार सक्रिय रहना और बदलते समय के साथ अपनी भूमिका निभाते रहना बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि पिछले 100 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। लाइसेंस-कोटा राज से लेकर आर्थिक चुनौतियों तक देश ने लंबा सफर तय किया है। लेकिन पिछले 12 वर्षों में देशवासियों, किसानों, श्रमिकों, युवाओं और उद्योग जगत के प्रयासों से भारत की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।
50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं।
उन्होंने कहा कि यह बदलाव सही नीतियों और सही नीयत के साथ किए गए प्रयासों का परिणाम है। प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश की विकास दर लगभग 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
उन्होंने अक्टूबर महीने में भारत के वस्तु निर्यात के लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का भी उल्लेख किया और इसे अब तक का सबसे बड़ा मासिक वस्तु निर्यात बताया।
अगले 20 वर्षों के निवेश में India First को दें प्राथमिकता
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे अपने दीर्घकालिक निवेश निर्णयों में India First की सोच को प्राथमिकता दें।
उन्होंने कहा कि उद्योगों को केवल उन क्षेत्रों में निवेश नहीं करना चाहिए, जहां पहले से लाभ मिल रहा है। बल्कि भविष्य में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जिन उत्पादों और तकनीकों की मांग बढ़ने वाली है, उन क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें निजी उद्योगों, कारोबारियों और निवेशकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
फार्मा उद्योग को दवाओं के कच्चे माल में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत
प्रधानमंत्री ने भारत के फार्मा उद्योग का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को दुनिया की Pharmacy of the World कहा जाता है। इसके बावजूद देश हर साल API, Bulk Drugs और Drug Intermediates जैसे दवाओं के कच्चे माल का बड़े पैमाने पर आयात करता है।
उन्होंने फार्मा कंपनियों से आग्रह किया कि वे ऐसे कच्चे माल की पहचान करें, जिनका उत्पादन भारत में किया जा सकता है।
इसके लिए नई तकनीक, बड़े उत्पादन संयंत्र और आधुनिक विनिर्माण सुविधाओं में निवेश करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को तैयार दवाओं के साथ-साथ उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जरूरी Ingredients के उत्पादन में भी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी।
स्टील और एल्युमीनियम उत्पादन में बढ़ानी होगी घरेलू क्षमता
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिजों के बड़े भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद देश कई प्रकार के तैयार स्टील और विशेष एल्युमीनियम उत्पादों का आयात करता है।
उन्होंने उद्योग जगत से सवाल किया कि जब भारत के पास कच्चा माल उपलब्ध है, तो फिर तैयार उत्पादों के निर्माण में दूसरे देशों पर निर्भरता क्यों बनी हुई है?
उन्होंने कहा कि उद्योगों को उन विशेष ग्रेड के स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों की पहचान करनी चाहिए, जिन्हें भारत में बनाया जा सकता है। इसके लिए आधुनिक तकनीक और विनिर्माण क्षमता विकसित करने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को खनिजों की पूरी वैल्यू चेन में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी, ताकि देश में ही अधिक मूल्य संवर्धन हो सके।
कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाने की अपील
प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े कृषि प्रधान देश का वैश्विक कृषि निर्यात में हिस्सा केवल लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत है।
उन्होंने उद्योग जगत से कृषि क्षेत्र में निवेश करने की अपील की और कहा कि कृषि उत्पादों का केवल निर्यात करने के बजाय उनके प्रसंस्करण यानी Food Processing पर भी ध्यान देना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में एग्री-फूड निर्यात में प्रोसेस्ड फूड की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
उन्होंने उद्योगों को सुझाव दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मांग को समझें, किसानों से भरोसेमंद खरीद व्यवस्था बनाएं और ऐसे कृषि उत्पाद विकसित करें, जिनकी विदेशों में अधिक मांग है।
इंजीनियरिंग और मशीनरी निर्माण में भारत के लिए बड़े अवसर
प्रधानमंत्री ने कहा कि Hand Tools, Power Tools और Machinery Manufacturing जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए बड़े अवसर मौजूद हैं।
उन्होंने उद्योग जगत को सुझाव दिया कि वे निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाएं:
- Hand Tools और Power Tools का उत्पादन।
- आधुनिक मशीनरी निर्माण।
- Packaging Equipment का निर्माण।
- Irrigation Systems का विकास।
- फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाली मशीनों का उत्पादन।
- विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार नई मशीनों का निर्माण।
उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को भी गुणवत्ता और बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता विकसित करने में सहयोग कर सकती हैं।
उद्योगपतियों और टैक्सपेयर्स का सम्मान जरूरी
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी देश अपने किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, धन सृजन करने वालों और टैक्सपेयर्स का सम्मान करके ही आगे बढ़ सकता है।
उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को हमेशा संदेह की नजर से देखना सही नहीं है। देश के विकास में कारोबारियों और उद्यमियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।
प्रधानमंत्री ने Ease of Doing Business के तहत किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में बेसिक कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है।
उन्होंने आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाने तथा GST सुधारों के कारण कई उत्पादों पर टैक्स कम होने का भी उल्लेख किया।
घरेलू बाजार पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक बाजारों पर करें फोकस
प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों को एक महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का बाजार भारत की ताकत है, लेकिन कंपनियों को केवल इसी बाजार के भरोसे नहीं रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन करना होगा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय ग्राहकों को भी वही अच्छी गुणवत्ता मिलनी चाहिए, जो विदेशों में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में उपलब्ध होती है।
उन्होंने उद्योग जगत से अपील की कि वे अलग-अलग देशों के बाजारों की जरूरतों को समझें, वहां की पसंद और गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करें तथा अपने उत्पादों को उसी के अनुसार तैयार करें।
व्यापार समझौतों का लाभ उठाएं भारतीय कंपनियां
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योगों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नए अवसर खुले हैं।
उन्होंने उद्योगपतियों से सवाल किया कि क्या वे इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कोई ठोस योजना बना रहे हैं?
प्रधानमंत्री ने कहा कि कंपनियों को विदेशी बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निवेश करना चाहिए। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की जरूरतों को समझने, वितरण नेटवर्क बनाने और वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद उत्पाद उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना चाहिए।
सरकार उद्योग जगत के सुझावों पर करेगी विचार
प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उद्योगों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को बिना किसी संकोच के सरकार को लिखित रूप में बताना चाहिए कि देश में कारोबार को आसान बनाने के लिए अभी और किन सुधारों की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के दरवाजे और दिमाग दोनों सुझावों के लिए खुले हैं। उद्योग जगत के सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधारों पर विचार किया जाएगा।
10 वर्षों में देश को क्या दे सकते हैं, इस पर करें विचार
अपने संबोधन के अंतिम हिस्से में प्रधानमंत्री ने FICCI के 100 वर्षों के सफर का उल्लेख करते हुए उद्योग जगत से कहा कि अब अगले 100 वर्षों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि उद्योगों को यह सोचना चाहिए कि वे अगले 10 वर्षों में देश को क्या दे सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने विकसित भारत को केवल एक नारा नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने कहा कि आजादी भी केवल एक नारा नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था। इसी तरह विकसित भारत के लक्ष्य को भी सभी देशवासियों को अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करना होगा।
प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट है कि भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए उद्योग जगत को केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देश में उत्पादन क्षमता, तकनीक, गुणवत्ता और निर्यात को मजबूत करके भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनाने की दिशा में काम करना होगा।
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निष्कर्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का FICCI की 100वीं वार्षिक आम बैठक में दिया गया संबोधन भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें उद्योगपतियों, उद्यमियों, किसानों, श्रमिकों और निवेशकों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है।
प्रधानमंत्री ने उद्योगों से फार्मा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील, एल्युमीनियम और मशीनरी निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने तथा घरेलू उत्पादन को मजबूत करने की अपील की। साथ ही उन्होंने भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों के अनुसार बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने और निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि भारत को केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार बनकर नहीं रहना है, बल्कि दुनिया के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने वाला एक मजबूत विनिर्माण केंद्र बनना है। आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत तक की इस यात्रा में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी ही देश की आर्थिक शक्ति और वैश्विक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है।




