CG Budget 2025:छत्तीसगढ़ सरकार का 2025-26 का बजट 3 मार्च 2025 को पेश किया जाएगा। जिसमे इस वर्ष का बजट लगभग ₹1.60 लाख करोड़ का होने की संभावना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश की जनता को निम्न उपेक्षा सरकार से हो सकती है:-
व्यापारी, शिक्षाविद्, उद्योगपति और मध्यम वर्ग के लोग इस बजट से कर संरचना में सुधार, व्यापार के लिए अनुकूल नीतियाँ, और रोजगार सृजन की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही इस वर्ष पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए हो सकती घोषणाएं,क्योकि पंचायत और नगरीय चुनाव में जनता ने भाजपा को प्रचण्ड जीत दिलाई है।
क्या होता है CG Budget 2025:
छत्तीसगढ़ का बजट राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला वित्तीय खाका होता है, जिसमें राज्य की आर्थिक नीतियों, योजनाओं और व्यय का विस्तृत विवरण दिया जाता है। यह बजट विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, उद्योग, ऊर्जा, और समाज कल्याण से संबंधित वित्तीय आवंटन और विकास योजनाओं को दर्शाता है।
मुख्य उद्देश्य होता है:-
1. आर्थिक विकास – राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना।
2. सामाजिक कल्याण – गरीबों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ लागू करना।
3. बुनियादी ढांचे का विकास – सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और परिवहन सुविधाओं को मजबूत बनाना।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य – उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं को सुलभ बनाना।
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2024 में थी ये मुख्य घोषणाएं
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार ने 9 फरवरी 2024 को अपना पहला बजट पेश किया था, जिसका कुल वार्षिक बजट ₹1,47,500 करोड़ था। इस बजट में निम्नलिखित प्रमुख घोषणाएँ की गईं थी:
1. रामलला दर्शन योजना: प्रदेश के नागरिकों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के लिए इस योजना के तहत ₹35 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिससे प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे।
2. महतारी वंदन योजना: महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इस योजना के लिए ₹117 करोड़ आवंटित किए गए। साथ ही, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ₹561 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
3. कृषि क्षेत्र में निवेश: कृषि बजट में 33% की वृद्धि करते हुए कुल ₹13,438 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत नए कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालयों की स्थापना, सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹300 करोड़, और केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई सुविधाओं के लिए ₹100 करोड़ शामिल किये गए थे।
4. बिजली बिल हाफ योजना: 400 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल आधा करने हेतु ₹1,274 करोड़ का प्रावधान किया गया था।
5. शिक्षा क्षेत्र में सुधार: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते हुए, छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम का उपयोग, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया था।
इस बजट में निम्न घोषणाएं हो सकती है:-
1. महतारी वंदन योजना का विस्तार: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना में अधिक बजट आवंटित किया जा सकता है।
2. कृषि और सिंचाई: कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित होने की संभावना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
3. बिजली बिल हाफ योजना: इस योजना के तहत अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए बजट में प्रावधान किया जा सकता है।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।
5. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पंचायत एवं नगरीय निकाय के विकास कार्यो के लिए हो सकती है महत्वपूर्ण घोषणाएं क्योकि इस बार के चुनाव में भाजपा को मिली है प्रचण्ड जीत।
प्रति व्यक्ति आय में हुई है वृद्धि
छत्तीसगढ़ की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) ₹5,12,107 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2022-23 के ₹4,61,242 करोड़ था।छत्तीसगढ़ की वर्तमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित रूप से ₹5,67,880 करोड़ है।
इसके अलावा, इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि देखी गई है। जिसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,62,870 होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति आय ₹1,48,922 से 9.37% अधिक है।